ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਖੱਟਾ-ਮਿੱਠਾ ਤਜਰਬਾ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਚ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ  

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਿਲੇ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਂਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ `ਚੋ ਹੋਈ ਉਤਪੰਨ ਬੇਵਸੀ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਨਿਸਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੱਟੇ-ਮਿਠੇ ਤਜਰਬਿਆਂ `ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੱਟੇ-ਮਿਠੇ ਤਜਰਬੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਸ `ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਉਸਾਰੂ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਲੱਲੂ ਕਰੇ ਕਵੱਲੀਆਂ, ਰੱਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਵੇ’। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜੀਵਨ `ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਉਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਫਲਤਾ `ਚੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ! ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਟਾਸ `ਚ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉੱਥੇ  ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਖੱਟਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਛਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਭਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਵੇ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2006 ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਇਸ ਸੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਬੀਤੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਤੀ 10 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖਕ (ਮੇਰੇ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 01722549429 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98143-34544 ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਗੱਲ ਕੰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ‘ਵਧੀਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ’ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀੇ। ਮਿਤੀ 09 ਅਗਸਤ 2006 ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੋਹਰੇ ਜਾਲਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੋੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੋਰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਭੈਣ, ਮਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ?  

ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਕਰਕੇ ਏਨੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ‘ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਗਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਚੋਪੜੇ’ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਸ ਖਬਰ ਛਪਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ-ਝੂਠੇ ਹਮਦਰਦ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਧ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਧ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖਟਦਾ ਤੇ ਜੈਤੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ  ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਹੋਰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?

ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਨੂੰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀਲੇ ਯੋਧੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਕਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੱਟ ਦਈਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਗਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਤੀ ਹੈ।

ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ (Visit) ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ 3 ਵੱਜ ਕੇ 35 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ 4 ਵੱਜ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਅਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਠਾਇਆ ਤੇ ਦਸ ਕੁ ਮਿੰਟ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਵਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਉਸ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਉ! ਪੜ੍ਹ ਲਉ! ਉਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 35-40 ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਹੱਥ `ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੱਲ ਹੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਚਿੱਠੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਸਮਾਂ 4:30 PM 1-9-2006 ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ `ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਏਨੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 

ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ/ ਸੁਝਾਊ ਸਵਾਲ (Leading question)  ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਝ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਗਈ? Do you think Bibi Kamaldeep Kaur over-reacted or acted in the court on the day of happening related incident i.e. August 9, 2006? ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਹੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਂ ਕਹੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, “ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਸ ਹਜਾਰੀ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੂਆ ਥਾ, ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਜੋ ਸਟਾਫ ਬਹਾਂ ਕੋਰਟ ਮੇ ੳਸ ਵਕਤ ਥਾ, ਮੈਂ ਉਨ ਕੋ ਆਪ ਸੇ ਮਿਲਵਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਆਪ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਉਹ ਹਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸੇ ਮਾਂਗੀ ਥੀ, ਉਸ ਕੀ ਕਾਪੀ ਆਪ ਕੋ ਵੀ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈਂ”। “ਸਰ ਜੇ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੁਜੇ ਵੋਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇੰਨਫਿਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ( Right to Information Act) ਅਧੀਨ ਲੇਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਥੀ” ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। “ਹਾਂ, ਇਸ ਲੀਏ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੰੂ, ਜਬ ਆਪ ਲੇ ਹੀ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਤੋ ਹਮ ਅਭੀ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਂੇ?ਂ” ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ `ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਹੌਲ `ਚ ਹੋਈ। ਦਸ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ `ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਮੇਤ   ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ  ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਘੂਰਿਆ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਛਪਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹੈ ੳਹ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਦੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਵੱਸ  ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਏਨਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਨਾ, ਆਪ ਕੋ ਮਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸੇ ਅਣਬਣ ਹੈ ਨਾ?” ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਜੇ ਤੋ ਲਗਭਗ ਸਭੀ ਘਰੋਂ ਮੇ ਐਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਘਰੋਂ ਮੇ ਤੋ ਜੇ ਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ” ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਸਾਫ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਬਚਨਾ ਤੋ ਮੁੱਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਕਾਉ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ `ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ (Disallowed) ਲਿਖ ਦਿਉ। ਹਿੰਦੀ `ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਵੀ ਦਿਉ। ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੇਰੀਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ `ਤੇ ਸਮੇਤ Complaint Sent through DTDC COURIER & CARGO LTD Shop No. 51, Dholewal, Ludhiana-phones 5572005, 5193008 vide receipt No * T 1 4 4 6 9 0 8 1 * on dated 11 August 2006  `ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? 

ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਯਾਦ ਸੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ `ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।  ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਆਉਣੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਲੱਗੀ ਖਬਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਨਣ ਲਈ ਮੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਾਂ? ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।   

ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ `ਤੇ ਚੱਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਈੇ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਸ਼ੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, “ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ  ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਧਾਰਾ 313 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ (CrPC)  ਅਧੀਨ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਿਸਲ `ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ! ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋ ਜ਼ੇਰੇ ਧਾਰਾ 313 ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ (CrPC ) ਅਧੀਨ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਮਿਸਲ `ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ’ ਮਿਸਲ `ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜਰ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ' ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ' ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ `ਚ ਅੰਗਰੇਜੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਵੀ ਸੀ।

ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ’ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਖੱਟੇ-ਮਿਠੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਹਟ `ਚ ਲਿਆ ਕੇ ‘ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ’ (Contempt of Court) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਏਅਰ ਕੰਡਿਸ਼ਨਅਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੜਕਦੀ ਦੁੱਪ `ਚ ਬਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਖੁਲ੍ਹੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਉੱੇਚੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਉਪਰੋਂ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਰਛੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤਹਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ `ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਡ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ 3-4 ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜੁੜਵੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਦੋ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਸੇਕ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ  ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ `ਤੇ ਕੁੱਝ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 

ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਟ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ 2006 ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਪਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ (Welfare Officer) ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,“ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ `ਤੇ ਕੁੱਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ”।  ਜਦੋਂ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ (ੱੲਲਾਅਰੲ ੌਾਾਚਿੲਰ) ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, “ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਕੋਰਟ ਲੱਗੇਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ (Blood Relations) ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ”। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਪਰਗਟਾਉਂਦੀ ਤੇ ਛਪਾਉਂਦੀ ਮੁਸ਼ਕਰਾਹਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੱਟੇ-ਮਿਠੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਪਏ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ (Welfare Officer) ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 

ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁੱਖਦਾਈਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਵੇਰਵੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੀ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਅਸਫਲਤਾ `ਚੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਫੇਰੀ `ਚੋਂ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕੀਲ (ਮੈਨੂੰ) ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਟ ਜੇਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਨੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ੳਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਰ ਬੈਠਾਂ ਹਾਂ? 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਇੰਟਰਨੈਟ `ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ `ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੂਰ ਤਕ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ੍ਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ, ‘ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਪਾਤਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਤਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਬਰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਿਵਾਉਣ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖਰਚਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂਨਖਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਬੈਠੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੋਵਗੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਿਖੇੜਿਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁਕਵਾਂ ਪਰ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਕਲਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਅਖੌਤੀ ਗਰਮ-ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਵੱਲ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ (ਗਰਮ-ਦਲੀਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ) ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਅਰੰਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਤ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਟੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਚਾਹੇ ਖ਼ਰਬੂਜਾ ਚਾਕੂ `ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚਾਕੂ ਖ਼ਰਬੂਜੇ `ਤੇ ਰੱਖੋ’ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਖ਼ਰਬੂਜੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕੁਿਟਲਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

By
Balbir Singh Sooch, Advocate, Ludhiana
Chief and Spokesperson, Sikh Vichar Manch 
http://www.sikhvicharmanch.com/
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000753376567